EV Subsidies In India: देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के चलते लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं. साथ ही गाड़ी चलाने को लेकर कई नियमों को लागू भी किया गया है. वहीं सरकार लंबे समय से देशवासियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए जागरूक कर रही है. राज्य सरकारें भी लोगों को ईवी खरीदने के लिए कई तरह की रियायत देती हैं, जिससे नई इलेक्ट्रिक गाड़ी को सस्ते दाम पर खरीदा जा सकता है. आइए जानते हैं कि किस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स में सबसे ज्यादा छूट मिलती है.
इलेक्ट्रिक वाहनों पर किस राज्य में कितनी छूट?
देश के ज्यादातर राज्यों में FAME सब्सिडी स्कीम के तहत ईवी पॉलिसी लाई गई हैं. इन स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर लोगों को बेनिफिट्स दिए जाते हैं. पिछले महीनों गुजरात सरकार ने राज्य में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 5 प्रतिशत टैक्स में छूट की घोषणा की, जिससे कुल टैक्स घटकर सिर्फ 1 प्रतिशत रह गया, यह सुविधा 31 मार्च 2026 तक राज्य में लागू रहेगी.
- महाराष्ट्र ईवी पॉलिसी में ईवी वाहनों को मोटर व्हीकल टैक्स, रजिस्ट्रेशन रिन्युअल फीस से पूरी तरह यानी 100 प्रतिशत छूट मिलेगी. इसके अलावा मुंबई-पुणे और मुंबई-नासिक एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स से भी 100 फीसदी छूट मिलने का प्रावधान है.
- उत्तर प्रदेश की ईवी नीति 2022 में EV स्कूटर खरीदने पर 5000 रुपये, कार पर 1 लाख, बस पर 20 लाख और ई-माल वाहक पर 1 लाख रुपये तक की छूट की बात कही गई है.
- दिल्ली की प्रस्तावित EV नीति की बात की जाए तो इसमें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर अच्छी सब्सिडी मिल सकती है. इसमें प्रति किलोवाट-घंटा 10,000 रुपये की दर से कुल 30,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है.महिला राइडर्स के लिए यह राशि और भी ज्यादा, 36,000 रुपये तक हो सकती है.
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