परिसीमन के बाद सीट बढ़ोतरी के अनुमान के मद्देनजर विधानसभा ने शुरू की तैयारी
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मप्र में होने वाले आगामी परिसीमन के बाद विधानसभा सीटें बढ़ने और उनके क्षेत्र में होने वाले बदलाव को लेकर विधानसभा ने तैयारी शुरू कर दी है। शुरुआती आकलन के हिसाब से 50 सीटें बढ़ने पर सदन की बैठक व्यवस्था लगभग 280 होगी।
इस नई व्यवस्था के अनुसार ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसमें सदन के भीतर विधायक बढ़ने पर 20 सीटें तो अभी अतिरिक्त हैं, 30 के लिए अलग से इंतजाम किया जाएगा। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का संकल्प वर्तमान विधानसभा से पारित किया गया था।
इस लिहाज से यहां उस दौरान 320 विधायकों के बैठने की व्यवस्था थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने पर 90 टेबल और कुर्सी यहां से निकालकर ले जाई गई थी। वह जगह सदन में अब भी खाली पड़ी हुई है, जिसमें नई सीटें लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। इसी तरह विधायक विश्राम गृह में 280 से 300 विधायकों के रुकने के हिसाब से 5 टॉवर बनाए जाना प्रस्तावित है।
ई विधान भी बढ़े हुए विधायकों के हिसाब से
वन नेशन वन एप्लीकेशन…एक प्लेटफॉर्म पर सभी विस मप्र विधानसभा को हाईटेक बनाए जाने के लिए वन नेशन वन एप्लीकेशन के अनुसार काम किया जा रहा है। इसके तहत संसद समेत देशभर की विधानसभाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है, जिससे मप्र की विधानसभा संसद और अन्य विधानसभाओं के साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी।
विधानसभा में यह काम भी परिसीमन में बढ़ने वाले वाले विधायकों के हिसाब से किया जा रहा है। इसमें 20 अतिरिक्ट टेबलें जो खाली पड़ी हैं, उन्हें जुलाई में मानसून सत्र तक जोड़ दिया जाएगा। ड्राफ्ट के अनुसार 30 विधायकों के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था अभी से की जाएगी।
विधायकों के रुकने के लिए 5 टॉवर बनाने की योजना शुरुआत में 1956 में बने पारिवारिक खंड को तोड़कर दो नए दो टॉवर बनाए जाएंगे। इसमें अभी 110 फोर बीएचके फ्लैट बनाए जा रहे हैं। अगले चरण में बाकी तीन टॉवर का काम शुरू होगा। यह काम 2028 के पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। वर्तमान में मप्र विधानसभा के विधायकों के लिए सरकार से विधानसभा पूल में बंगले लेना होता है। नए टॉवर बनने पर विधायकों को सरकारी बंगलों पर आश्रित नहीं रहना होगा।
आगामी विस चुनाव से पहले पूरा हो जाएगा काम हमारा फोकस परिसीमन के बाद बढ़ने वाली सीटों और विधायकों को रुकने के लिए आवास उपलब्ध कराने पर है। विधायकों के नए आवास बनाए जा रहे हैं। यह काम आगामी दो सालों में विधानसभा चुनाव के पहले ही पूरा हो जाएगा। आगामी चुनाव महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के साथ होंगे, उसे लेकर भी विधानसभा की तैयारी है। एपी सिंह, प्रमुख सचिव, मप्र विस
अगला चुनाव महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने के लिहाज से… अगले विस चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाना है। 230 सीटों में से 76 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। परिसीमन के बाद सीटें बढ़ीं तो उनमें भी आरक्षण मिलेगा। महिलाओं की बैठक नई व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी।
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