भोपाल में हो रही अवैध ठोस कचरे की डंपिंग को लेकर नितिन सक्सेना ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की प्रिंसिपल बेंच, दिल्ली में याचिका दायर की। याचिका में पर्यावरण मानकों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया। सक्सेना ने बताया कि भोपाल में मंजूरी के बिना अ
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सुनवाई करते हुए हरित अधिकरण ने भोपाल निगम कमिश्नर, जिला मजिस्ट्रेट, पर्यावरण मंत्रालय सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को नोटिस जारी किया। सभी अधिकारियों को एक हफ्ते में शपथ पत्र पर जवाब देने का निर्देश दिए हैं। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना जवाब सेंट्रल ज़ोनल बेंच, भोपाल में पेश किया। निगम ने जवाब देने के लिए समय मांगा। आवेदक की ओर से हरप्रीत सिंह गुप्ता ने दलील दी हैं।
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